Delhi Government: दिल्ली की सरकार और एलजी के बीच की असंतुष्टि 2024

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Delhi Government: दिल्ली की सरकार का एलजी पर नियंत्रण 2024

दिल्ली की सरकार ने हाल ही में एलजी (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के खिलाफ अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। इसके पश्चात एलजी ने जवाब में कहा है कि वह जेल से नहीं चलेगी। यह मामला दिल्ली की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

एलजी की भूमिका और प्राधिकार

एलजी दिल्ली की सरकार के निर्णयों का परीक्षण करने के लिए नियुक्त होता है। वह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है और उसकी प्राधिकार और भूमिका को भी केंद्र सरकार निर्धारित करती है। दिल्ली की सरकार ने कई बार इस मुद्दे पर विवाद किया है और अपनी आपाधापी को बढ़ाने की कोशिश की है।

सरकार की असंतुष्टि

दिल्ली की सरकार ने अपने निर्णयों को लेकर अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। उनका दावा है कि एलजी उनके निर्णयों को रोक रहे हैं और उनकी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एलजी की इस भूमिका के चलते दिल्ली की सरकार अपने कामों को समय पर पूरा नहीं कर पा रही है।

एलजी के पास कुछ महत्वपूर्ण प्राधिकार होते हैं, जैसे कि वह विधानसभा और नगर निगम के निर्वाचन को अनुमोदित करते हैं, विभिन्न विभागों के नियमों और नियमों को मंजूरी देते हैं, और विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को अनुमोदित करते हैं। एलजी के पास यह अधिकार होता है कि वह सरकारी निर्णयों को रोक सकते हैं या उन्हें मंजूरी दे सकते हैं।

दिल्ली की सरकार की प्रशासनिक कठिनाइयाँ

दिल्ली की सरकार को अपने कामों को पूरा करने में कई प्रशासनिक कठिनाइयाँ आ रही हैं। एक ओर वह अपने निर्णयों को लेकर अपनी असंतुष्टि जगाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर एलजी की भूमिका के कारण उनके काम ठप हो रहे हैं। इसके चलते दिल्ली की सरकार को अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में कठिनाई हो रही है।

दिल्ली की सरकार के निर्णयों को रोकने के लिए एलजी द्वारा लिए गए कई निर्णयों को वापस लिया गया है। इससे दिल्ली की सरकार को अपने कामों को पूरा करने में और देरी हो गई है। इसके साथ ही एलजी द्वारा लिए गए कई निर्णयों को वापस लेने के बाद भी दिल्ली की सरकार को अपने निर्णयों को मंजूरी मिलने में देरी हो रही है।

सरकार की योजनाएं ठप

दिल्ली की सरकार को अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने में कठिनाई हो रही है। एलजी द्वारा लिए गए कई निर्णयों को वापस लेने के चलते दिल्ली की सरकार को अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने में और देरी हो रही है। इसके कारण दिल्ली के लोगों को अपनी सरकार द्वारा घोषित की गई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

दिल्ली की सरकार को अपने कामों को समय पर पूरा करने के लिए एलजी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एलजी द्वारा लिए गए निर्णयों को वापस लेने की जगह दिल्ली की सरकार को अपने कामों को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।

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