Electoral Bond Scheme: चुनावी बांड योजना असंवैधानिक करार

Electoral Bond Scheme: चुनावी बांड योजना एक असंवैधानिक करार है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन को रोकना है। इस योजना के तहत, चुनावी क्षेत्र में बांड लगाने की अनुमति दी जाती है ताकि चुनाव आयोग और अन्य संबंधित अधिकारियों को चुनावी उपचारात्मक कार्रवाई करने का विकल्प मिल सके।

Electoral Bond Scheme 2024

हालांकि, चुनावी बांड योजना को कई लोगों द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं जो इस योजना को असंवैधानिक बनाते हैं। पहला कारण यह है कि चुनावी बांड के उपयोग से निजी जीवन में व्यक्तिगत निर्वाचन के सीमाओं का उल्लंघन हो सकता है। यह व्यक्तिगत निर्वाचन के अधिकार को कमजोर कर सकता है और निजी जीवन की निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

दूसरा कारण यह है कि चुनावी बांड योजना का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया के साथ विरोधपूर्ण हो सकता है। यह योजना चुनावी अपराधों के मामलों में जजों को अधिकार देती है, जो न्यायिक तंत्र की स्वतंत्रता और निर्णयों की आधारभूत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

तीसरा कारण यह है कि चुनावी बांड योजना का उपयोग चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक दिखावट को बढ़ा सकता है। इस योजना के तहत, चुनावी क्षेत्र में बांड लगाने की अनुमति दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप चुनावी अधिकारियों को बड़े पैमाने पर बांड के उपयोग करने का अवसर मिलता है। इससे चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक दिखावट का खतरा हो सकता है और लोगों के विश्वास में कमी आ सकती है।

चुनावी बांड योजना के अलावा, कई लोग यह भी दावा करते हैं कि इसका उपयोग चुनावी उपचारात्मक कार्रवाई को असंवैधानिक बना सकता है। उनका मानना है कि चुनावी बांड के उपयोग से चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक दिखावट और बांड के उपयोग की अनुमति के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। इससे चुनावी उपचारात्मक कार्रवाई को असंवैधानिक बनाने का खतरा हो सकता है और लोगों के विश्वास में कमी आ सकती है।

चुनावी बांड योजना के असंवैधानिक करार के बावजूद, कुछ लोग इसे आवश्यक मानते हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक दिखावट को रोका जा सके और चुनावी अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, यह योजना चुनावी प्रक्रिया में बांड के उपयोग को सीमित करने का भी प्रयास है ताकि इसका अवशेष उपयोग न करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान न हो।

अगर हम चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हैं, तो हमें इसके पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह योजना केवल चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक दिखावट को रोकने और चुनावी अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए है। हमें इसके लाभ और हानियों को संतुलित रूप से विचार करना चाहिए और तब तक इस प्रक्रिया को असंवैधानिक करार नहीं देना चाहिए जब तक कि इसके असंवैधानिक होने का प्रमाण उपलब्ध न हो।

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