Not Free Electricity Nitish: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है कि वह मुफ्त बिजली नहीं देंगे, बल्कि बिहार सरकार 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। इस ऐलान के बाद से बिहार में बिजली के मुद्दे पर बहस चरम पर पहुंच गई है।
Not Free Electricity Nitish 2024
नीतीश कुमार ने इस फैसले को लेकर कहा है कि बिजली खरीदने की कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसे में यदि सरकार मुफ्त बिजली देती है तो उसका भारी खर्च सरकार पर पड़ेगा। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह सब्सिडी के माध्यम से बिजली की कीमतों को कंट्रोल करेगी।
इस फैसले के बाद से बिहार में बिजली के मामले पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने राय व्यक्त की है। कांग्रेस ने कहा है कि यह फैसला गरीबों के लिए बड़ी समस्या होगा क्योंकि उन्हें अब बिजली के लिए पैसे खर्च करने होंगे। वहीं भाजपा ने कहा है कि यह फैसला सरकार की समझदारी का परिणाम है और बिजली के कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी का उपयोग करना सही है।
नीतीश कुमार ने इस फैसले को संयुक्त राज्यसभा और लोकसभा चुनावों से पहले लिया है। इसका मकसद है कि उनकी सरकार गरीबों के लिए सब्सिडी के माध्यम से बिजली की कीमतों को कंट्रोल करके उनका वोट बैंक बना सके। यह एक राजनीतिक फैसला है और इसका प्रभाव चुनावी माहौल पर होगा।
बिहार में बिजली की समस्या बहुत गंभीर है। गांवों में बिजली की आपूर्ति बहुत ही अस्तव्यस्त है और बिजली की कठिनाइयां भी काफी हैं। इसलिए बिहार सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी का उपयोग करना एक अच्छा कदम है। इससे बिहार के गरीब लोगों को बिजली की आपूर्ति मिलेगी और उन्हें अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।
बिहार सरकार को इस फैसले का ध्यान रखते हुए बिजली की कीमतों को संयंत्रों के बीना बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को नई और नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए ताकि बिजली की आपूर्ति और क्वालिटी बेहतर हो सके। इसके साथ ही सरकार को बिजली के संयंत्रों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए ताकि बिहार की आपूर्ति में सुधार हो सके।
इस फैसले के माध्यम से नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की दिशा में एक और कदम उठाया है। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी का उपयोग करना एक सामर्थ्यपूर्ण तरीका है और यह गरीबों को बिजली की सुविधा प्रदान करेगा। इस फैसले के प्रभाव से बिहार के लोगों को बिजली के लिए अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें बिजली की सुविधा मिलेगी।
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